प्रितीसंगमावरून
सहकारातील दिग्गजांचे वारसदार... नेमके कसे चुकले?
कराड तालुका हा विचारवंतांचा, सहकारमहर्षिंचा आणि राज्याला दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाचा तालुका म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळखला जातो. कराडच्या भूमीने राज्याला आणि देशाला अनेक दिग्गज नेते दिले. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव मोहिते, पी. डी. पाटील, विलासराव पाटील उंडाळकर, जयवंतराव भोसले यासारख्या नेतृत्वाने कराडचे नाव राज्याच्या राजकारणात, सहकारात आणि शिक्षण क्षेत्रात उंचावले. मात्र काळ बदलला, पिढ्या बदलल्या आणि या दिग्गजांच्या वारसदारांसमोरच आता स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे किंबहुना टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
यशवंतराव मोहिते यांचे योगदान महाराष्ट्र कधी विसरू शकणार नाही. विधानसभेतील त्यांची अभ्यासू भूमिका, सहकार क्षेत्रातील दूरदृष्टी आणि निर्णयक्षमता यामुळे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. त्यांनी मांडलेली, राबवलेली अनेक धोरणे अशी होती की ज्यांचा प्रभाव पुढे केंद्र सरकारच्या निर्णयांवरही दिसून आला. मात्र आज त्यांच्या वारशाकडे पाहताना एक वेगळीच परिस्थिती दिसते. त्यांचे वारसदार डॉ. इंद्रजीत मोहिते यांच्याकडे बुद्धिमत्ता, अभ्यास आणि राजकीय जाण यांची कमतरता नाही. परंतु व्यवहारातील राजकारण, संघटन उभारणी आणि सहकार क्षेत्रातील बदलत्या समीकरणांमध्ये ते अपेक्षित यश मिळवू शकले नाहीत, अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात होताना दिसते.
कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन म्हणून त्यांनी काम केले. यशवंतराव मोहिते नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्रात एक मजबूत संस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला. एके काळी ही संस्था कृष्णा कारखान्याशी जोडली गेल्यामुळे भक्कमपणे उभी राहिली. मात्र कारखान्यातील सत्तांतरानंतर परिस्थिती बदलत गेली. गेल्या काही वर्षांत पतसंस्थेची स्थिती गंभीर बनत गेली. ठेवीदारांचे प्रश्न वाढले, लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला आणि “ज्यांच्या घराण्याने राज्याला दिशा दिली, त्यांच्याच वारसांना संस्था सावरणे कठीण गेले,” अशी टीका सुरू झाली. या परिस्थितीत डॉ. इंद्रजीत मोहिते यांच्यावर राजकीय आणि मानसिक दबाव वाढत गेला, हेही वास्तव नाकारता येणार नाही.
अलीकडील पत्रकार परिषदेत त्यांनी सहकार पॅनेलला दिलेला पाठिंबा हा केवळ राजकीय निर्णय नव्हता, तर त्यामागे एक प्रकारची विवशता जाणवत होती. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा ताण, शब्दांमधील संयम आणि परिस्थितीशी केलेली तडजोड स्पष्ट दिसत होती. त्यांनी हा पाठिंबा “सशर्त” असल्याचे सांगितले असले तरी त्यांच्या स्वभावातील बंडखोरपणा कुठेतरी मवाळ झाल्याचे जाणवत होते. त्यांच्यातील आत्मविश्वास ढळल्याचे जाणवले.
सहकार, बँकिंग, दूध संघ, साखर कारखाने आणि जिल्हा बँक राजकारण या सर्व क्षेत्रांमध्ये विलासराव पाटील- उंडाळकर यांनी उभा केलेला प्रभाव आजही अनेकांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे. सातारा जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रावर काकांचा मजबूत होल्ड होता. निर्णय क्षमता, संघटन कौशल्य आणि व्यवहारातील पकड यामुळे त्यांनी सहकारात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं. मात्र आज त्यांच्या वारशाकडे पाहताना परिस्थिती बदललेली दिसते. त्यांचे चिरंजीव ॲड. उदयसिंह पाटील यांनी सहकार आणि राजकारणात सक्रिय भूमिका घेतली असली, तरी वडिलांप्रमाणे व्यापक प्रभाव निर्माण करण्यात त्यांना आजवर अपेक्षित यश मिळालं नाही, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. रयत सहकारी साखर कारखाना अनेक वर्षांपासून खासगी पद्धतीने चालवला जात आहे. त्याचबरोबर ॲड. उदयसिंह पाटील यांनी स्वतःचा खासगी कारखाना उभारला. सध्या त्यांच्या नियंत्रणाखाली कोयना संघ, कोयना बॅंक, कराड शेती उत्पन्न बाजार समिती आणि खरेदी-विक्री संघ या संस्था आहेत. मात्र सहकारातील बदलती राजकीय समीकरणे आणि नेतृत्वातील बदल याचा परिणाम त्यांच्या राजकीय ताकदीवर झालेला दिसतो.
राष्ट्रीय काँग्रेसमधून त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. परंतु राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातातील निधन, जिल्हा परिषदेतील संघर्ष आणि सातारा जिल्ह्यात अजित पवार गटाला सक्षम नेतृत्वाची कमतरता यामुळे ॲड. उदयसिंह पाटील यांची राजकीय पकड थोडी कमजोर झाल्याचे चित्र दिसते.
कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत त्यांनी घेतलेली माघार अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरली. विशेषतः त्यांनी कोणत्या राजकीय, सहकारी किंवा ‘इतर’ गणितातून डॉक्टर सुरेश भोसले यांना पाठिंबा दिला, हा प्रश्न अद्याप चर्चेचा विषय आहे. हा पाठिंबा “बिनशर्त” असल्याच्या चर्चा रंगत असल्या तरी त्यामागे भविष्यातील राजकीय समीकरणे, आगामी निवडणुका आणि सहकारातील नवीन आघाड्या यांचे गणित असू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. तथापि, या निवडणुकीत घेतलेली सपशेल माघार ही सहकार क्षेत्रातील त्यांच्या प्रतिमेला धक्का देणारी ठरल्याचे बोलले जात आहे.
सहकार क्षेत्रातील एका मोठ्या घराण्याच्या वारसदाराला निवडणुकीत माघार घ्यावी लागणे किंवा तडजोडीची भूमिका स्वीकारावी लागणे, हे केवळ वैयक्तिक अपयश नाही, तर बदलत्या सहकार राजकारणाचेही प्रतिबिंब आहे.कराडच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात आजही मोठी परंपरा आहे, मोठी नावे आहेत. मात्र त्या परंपरेचा वारसा टिकवण्यासाठी केवळ नाव पुरेसे नसते. त्यासाठी संघटन, जनसंपर्क, व्यवहार कौशल्य आणि काळानुसार बदल स्वीकारण्याची क्षमता आवश्यक असते आणि कदाचित याच ठिकाणी जुन्या व नव्या पिढीतील फरक अधोरेखित होताना दिसतो.
डॉ. इंद्रजीत मोहिते आणि ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीत घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या राजकीय सोयीची, भविष्यातील समीकरणांची किंवा काही राजकीय तडजोडींचा भाग असू शकते. प्रत्येक निर्णयामागे काही ना काही गणित असते, हे वास्तव जरी मान्य केले तरी या भूमिकांना सर्वसामान्य सभासद आणि सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची अपेक्षित मान्यता मिळालेली दिसत नाही. विशेषतः सहकाराच्या विचारातून घडलेल्या आणि तत्त्वनिष्ठ नेतृत्वाचा वारसा लाभलेल्या घराण्यांकडून सभासदांच्या अपेक्षा अधिक मोठ्या असतात. त्यामुळे या वारसदारांनी घेतलेल्या भूमिकांबाबत जनतेमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. “सहकाराच्या तत्त्वांपेक्षा राजकीय सोयी महत्त्वाच्या ठरत आहेत का?” असा प्रश्नही अनेकजण उपस्थित करत आहेत.
तिसरा विषय कृष्णा कारखाना संदर्भात नसला तरी सहकारात भव्य कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ नेते पी. डी. पाटील यांच्या सह्याद्री कारखान्याचा आहे.
सह्याद्री साखर कारखाना हा केवळ एक उद्योग नाही, तर कराड परिसराच्या राजकीय, सामाजिक आणि सहकार चळवळीच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारातून आणि सहकाराच्या तत्त्वातून उभ्या राहिलेल्या या चळवळीने ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांना आधार दिला. आबासाहेब पार्लेकर यांचा अल्पकाळ, कालावधी सोडला तर पी. डी. साहेब सह्याद्रीचे तहयात चेअरमन होते. त्यांनी निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर कारखान्याची धुरा बाळासाहेब पाटील यांच्या हातात आली. अभ्यासू आणि संयमी नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. पंधरा महिन्यापूर्वी कारखान्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर बाळासाहेब पाटील यांनी सभासदांना मोफत साखर देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकीतील भव्य यशानंतर गेल्या वर्षभरात सह्याद्री कारखान्याने सभासदांना मोफत साखर दिलीही. मात्र अचानकपणे 1 एप्रिलपासून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोफत साखर बंद तर केलीच पण पूर्वी सात रुपये किलो दराने मिळणारी साखर आता पंधरा रुपये किलो दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सभासदांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
प्रश्न केवळ मोफत साखरेचा नाही, प्रश्न आहे तो निर्णय प्रक्रियेचा. सभासदांनी त्यांच्यावर मोफत साखर द्यावा असा दबाव आणलेला होता का किंवा मागणी केली होती का? मोफत साखर देण्याचा निर्णय घेताना पुढील आर्थिक परिणामांचा विचार झाला होता का? साखर उद्योगातील एक अभ्यासू नेतृत्व म्हणून बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे पाहिले जाते, मग त्यांनी मोफत साखरेचा निर्णय घेतलाच कसा? आणि आता जर परिस्थिती बदलली असेल, तर सभासदांना विश्वासात घेऊन निर्णय का सांगितला गेला नाही? सहकार म्हणजे केवळ कारखाना चालवणे नाही, तर सभासदांच्या भावनांचा आदर राखणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. बाळासाहेब पाटील यांच्यासारख्या अनुभवी नेतृत्वाकडून सभासदांना अधिक स्पष्टता आणि संवादाची अपेक्षा होती. मोफत साखर योजना सुरू करताना ज्या पद्धतीने तिचं स्वागत झालं, त्याच पद्धतीने ती अचानक बंद झाल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
कारखान्याच्या भविष्यासाठी आर्थिक शिस्त आणि व्यवहार्य निर्णय आवश्यक असतात, हे जरी खरे असले तरी सभासदांचा विश्वास टिकवणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते. आज सह्याद्री कारखान्यासमोर केवळ आर्थिक नव्हे, तर विश्वासार्हतेचेही मोठे आव्हान उभे आहे. आगामी काळात कारखाना सक्षमपणे चालवणे, सभासदांचा विश्वास परत मिळवणे आणि सहकाराची परंपरा जपणे हे मोठे शिवधनुष्य बाळासाहेब पाटील यांच्या खांद्यावर असणार आहे.
सतीश मोरे
9881191302
