गेल्या पंचवीस वर्षापासून वृत्तपत्र क्षेत्रात काम करत आहे. यापैकी सुरुवातीची दोन वर्षे लोकमत मध्ये आणि त्यानंतर सलग 22 वर्षे दैनिक पुढारी मध्ये काम करत आहे. येणाऱ्या जुलै महिन्यात माझ्या पत्रकारीतेची 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. याबाबत मी सविस्तर नंतर लिहिणारच आहे. मात्र आज हे सांगण्याचे कारण सुप्रीम कोर्टात आज महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर झालेला निकाल हा संदर्भ आहे.
2001 साली जेव्हा दैनिक पुढारी मध्ये कामाला लागलो. त्यानंतर पुढच्या दहा वर्षात कोणत्या बीटमध्ये काम केलं नाही असा एकही बीट शिल्लक राहिलेला नाही. यापैकी अतिशय आवडता आणि ज्ञानात भर घालणारा बीट म्हणजे कोर्ट बीट. पंचायत समिती,एसटी स्टँड,सामाजिक वनीकरण,कृषी विभाग,पोलीस स्टेशन, एक्साईज, तहसीलदार कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद यासह राजकीय, सामाजिक,शैक्षणिक, सांस्कृतिक कुठलाही बीट असो दिवसभर या बीटचं काम एकाच वार्ताहराला करायला लागायचं. यातच भर पडायची ती म्हणजे कोर्ट बीटची. त्यावेळी कराडला जिल्हा सत्र न्यायालयाची मान्यता मिळाली आणि ते न्यायालय मार्केट यार्ड मधील नगरपालिकेच्या सुपर मार्केट सुरू झाले.
या न्यायालयात आठवड्यात एखादा निकाल लागायचा. बलात्कार किंवा खून प्रकरणात निकालाची प्रतिक्षा आणि उत्कंठा असायची. कराड उपजिल्हा सत्र न्यायालयात एम.जी .कागणे नावाचे कोर्ट होतं. अतिशय कडक आणि न्यायप्रिय असे हे कोर्ट होतं. या कोर्टामध्ये एखादी केस केली तर हमखास शिक्षा लागायची अशी या कोर्टाची एक वेगळी खासियत होती. याच न्यायालयात 2002 च्या दरम्यान अतिशय गाजलेल्या असा एक खटला सुरू झाला. तो होता अतिरेकी पलायन खटला. खलिस्तानवादी सहा अतिरेकी मालखेड जवळ पोलिसांच्या गाडीतून पळून गेले होते. ते कराड तालुका पोलिसांनी पकडले होते. त्यांना पकडून त्यांच्यावर कराड न्यायालयात आरोप पत्र दाखल करण्यात आले आणि या खटल्याचे काम एम .जी. कागणे यांच्या समोर सुरू झाले. यानिमित्ताने आम्ही कराड शहरातील सर्व प्रमुख पत्रकार रोज या खटल्याचे वार्तांकन करण्यासाठी न्यायालयात जात असू. न्यायाधीश एम.जी कागणे आणि पत्रकारांचे अतिशय प्रेमाचे संबंध निर्माण झाले होते. ते अतिशय कडक न्यायाधीश होतं मात्र कोर्टात पत्रकार नसतील तर आज पत्रकार का आले नाहीत असे ते आपुलकीने चौकशी करायचे. यांच्या न्यायालयाने अतिरेकी पलायन खटल्यातील सर्व आरोपींना शिक्षा दिली होती. या अतिरेकी आरोपींच्याकडे बघण्याची पण आम्हाला भीती वाटायची.
याच न्यायालयास कराडचे लोकप्रिय नगराध्यक्ष जयवंतराव जाधव यांच्या खून खटल्याची सुनावणी झाली. जयवंतराव जाधव खुन खटल्याबाबत केवळ कराड तालुक्यात नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात उत्सुकता होती. या खून खटल्यातील रोजची सुनावणी जशीच्या तशी दैनिक पुढारीमध्ये आम्ही प्रसिद्ध करत होतो. सुमारे सहा महिने या खटल्याचे कामकाज सुरू होते. या निमित्ताने जिल्हा सरकारी वकील, आरोपीचे वकील, साक्षीदार एवढेच काय आरोपींचीही आमची ओळख झालेली होती. सातारचे प्रसिद्ध डि. व्ही. पाटील , मुल्ला साहेब, श्यामाप्रसाद बेगमपुरे, पवार वकील या सर्वांची न्यायालयातील जुगलबंदी आम्हाला अजूनही आठवते. त्यानंतर नरेश मस्के अपहरण आणि खून प्रकरण खटला येथेच चालले. तसेच पैलवान संजय पाटील खून खटल्याचे सुनावणीचे कामकाज काही काळ या न्यायालयात झालं. नरेश मस्के खून खटला प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून त्यावेळी प्रसिद्ध वकील उज्वल निकम यांची नेमणूक सरकारने केली होती. उज्वल निकम सर न्यायालयीन कामकाज संपल्यानंतर पत्रकारांना बोलवून सर्व मुद्दे आम्हाला समजावून सांगायचे. या सर्व खटल्याचे सुनावणीचे वार्तांकन माझ्या काळातील आणि आता सीनियर वार्ताहरांनी त्यावेळी केले होते.
हे सर्व सांगण्याचे कारण न्यायालयाचे कामकाज कशाप्रकारे चालते, न्यायालय कशाप्रकारे निकाल देते, याचा मला आलेला अनुभव, मी केलेली निरीक्षणं तुम्हाला सांगणे तेवढाच आहे. कोणताही खटला जेव्हा कोर्टासमोर येतो तेव्हा न्यायालय समोर आलेले पुरावे पाहून निर्णय देते, ही झाली एक बाजू. मात्र अनेकदा हे पुरावे खरे खोटे असू शकतात. हे पुरावे सरकारी वकील मांडतात तर आरोपीचे वकील दुसरे पुरावे सादर करू शकतात. अशा परिस्थितीत निकाल देताना अनुभव आणि दीर्घ अभ्यासाच्या जोरावर न्यायाधीश निकाल देत असतात. मात्र या मी अभ्यासलेल्या वरील खटल्याचा अभ्यास करता किंवा संदर्भ देऊन मला एक गोष्ट सांगावी वाटते, ती म्हणजे न्यायालय फक्त पुरावे पाहून निकाल देत असतात असे नव्हे तर एखाद्या खटल्या विषयी, गुन्ह्याविषयी समाजात निर्माण झालेली अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिस्थिती याचाही न्यायालय अभ्यास करत असतं. पुरावे खरे असले किंवा नसले, हे पुरावे कोर्टात टिकले किंवा नाही टिकले तरी एखाद्या खटल्या विषयी जनतेमध्ये उठाव झाला असेल तर न्यायालय समाजाचा विचार नक्की करते. एखाद्या प्रकरणाविषयी समाजात विरुद्ध वातावरण तयार झालेले असेल तर त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम न्यायालयावर किंबहुना निकालावर होतो. याचा अर्थ न्यायालय समाज काहीही बोलतोय म्हणून निकाल देते असा नव्हे. मात्र सामाजिक बांधिलकी आणि सामाजिक दबाव या दोन्ही गोष्टीचा न्यायालय नक्की विचार करते.
महाराष्ट्र शासनाच्या सत्ता संघर्षाबाबत लागलेल्या निकालावरून वरील माझे मत शंभर टक्के खरे आहे असे मला वाटते. महाराष्ट्र शासन सत्ता बदलाबाबत सुप्रीम कोर्टात गेल्या सहा महिन्यापासून युक्तिवाद सुरू आहे. 16 आमदार अपात्र आहेत का ? बहुमत चाचणी प्रक्रिया योग्य होती का? हे सरकार घटनाबाह्य आहे की ती कायदेशीर मार्गाने निर्माण झालेले आहे? याबाबत न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. मात्र या दरम्यान जी सामाजिक परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रभर निर्माण झाली, जे वातावरण निर्माण झाले, याचा सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशावर नक्कीच परिणाम आणि दबाव निर्माण झाला असावा. त्यामुळे हा निकाल देताना समतोल साधण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न केला आहे असे एकूण दिसते. या निकालावरून सर्वांना खुश करून समाजालाही न्याय देवता किती खंबीर आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे असे मी धाडसाने म्हणेन. सामाजिक परिस्थिती आणि दबावामुळे किती परिणाम होतो याचे, हा निकाल उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
